जून तक करें सभी जनपद पंचायतों को ओडीएफ

निज संवाददाता
जबलपुर, 6 मई। कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने जिले की सभी जनपद पंचायतों को जून माह के अंत तक खुले में शौच से मुक्त करने के निर्देश जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये हैं। श्रीमती भारद्वाज आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। कलेक्टर ने बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, समग्र पोर्टल पर आधार सीडिंग के कार्य, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का सत्यापन तथा मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किये जा रहे कार्यों की जनपद पंचायतवार समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती हर्षिका सिंह भी मौजूद थीं।
श्रीमती भारद्वाज ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुण्डम विकासखण्ड में हुए कार्य की बैठक में सराहना की। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि वे पूर्व में निर्मित ऐसे शौचालयों की मरम्मत का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करायें जो अनुपयोगी हो चुके हैं। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जनपद पंचायतवार शौचालयों के हुए निर्माण का ब्यौरा भी लिया।
कलेक्टर ने बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत सभी हितग्राहियों को पेंशन का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करने की हिदायत अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि समग्र पोर्टल के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संभावित पात्र हितग्राहियों की हर माह सूची निकालनी होगी और उनके प्रकरण तैयार कर पेंशन स्वीकृत करनी होगी। उन्होंने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के प्रकरणों को अविलंब स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। श्रीमती भारद्वाज ने समग्र पोर्टल पर आधार सीडिंग के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग का 90 फीसदी कार्य 10 मई तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि वे हर सप्ताह समय-सीमा बैठक में इसकी समीक्षा करेंगी और इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही भी करेंगी। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों द्वारा किये जा रहे आवास निर्माण के कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग करने की हिदायत बैठक में दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए प्राप्त राशि का दुरूपयोग करने वाले हितग्राहियों को नोटिस देने तथा एस.डी.एम. कोर्ट में उन्हें हाजिर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राहियों की सूची संबंधित पुलिस थाने को भी दी जाये तथा शासकीय राशि की वसूली के लिए आर.आर.सी. भी जारी की जाये।
श्रीमती भारद्वाज ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कार्य शुरू करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इसमें जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी बल दिया।