छग में शिक्षाकर्मियों का संविलियन

रायपुर, 19 जून, (वार्ता)। मंत्रिमंडल की बैठक में दी मंजूरी छत्तीसगढ़ सरकार ने आठ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पंचायत एवं स्थानीय निकाय संवर्ग के शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। एक जुलाई 18 को 08 साल की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से पहले चरण में करीब एक लाख 03 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन होगा। पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी पत्रकारों को देते हुए बताया कि हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी हैं। संविलियन से राज्य शासन पर 1340 करोड रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में 08 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले शिक्षाकर्मियों को मौका मिलेगा। पहले चरण में एक लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी दी गई है। उनके वेतन में सात हजार से 12 हजार तक बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही शिक्षाकर्मी वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 की वेतन विसंगति, दस साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों के लिए क्रमोन्नति का प्रावधान, प्राचार्य और प्रधान पाठक बनाने की नीति, तबादला नीति और अनुकंपा नियुक्ति पर भी निर्णय लिया गया है।