कांग्रेसियों पर से झूठे मुकदमे हटेंगे: कमलनाथ

कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला

जय किसान फसल ऋण माफी योजना सहित 3 प्रशासनिक प्रस्तावों पर हुई चर्चा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 17 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान राजनीतिक दुर्भावना से प्रशासन के दबाव में कांग्रेसियों पर दर्ज किए गए राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। खेल एवं युवक कल्याण व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों रखे गए थे। जिसमें जय किसान ऋण माफी योजना तथा 3 प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कमलनाथ कैबिनेट द्वारा यह फैसला लिया गया कि भाजपा के शासनकाल प्रशासन के दबाव में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे राजनीतिक प्रकरण वापस लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर तीन लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें कलेक्टर, एसपी और जिला अभियोजन अधिकारी शामिल होंगे। तीन लोगों की कमेटी अपने-अपने जिलों के राजनीतिक केस की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद झूठे प्रकरणों की जानकारी शासन को भेजेंगे। शासन से अनुमति मिलने के बाद केस वापसी के लिए जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। विधि-विधायी एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल में ही 308 झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस तरह पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में झूठे राजनीतिक केस दर्ज हैं, जिन्हें वापस लिया जाएगा। ज्ञात रहे कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी इसकी घोषणा की थी।

12 दिसंबर 2018 तक का कर्ज भी माफ होगा

कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में जय किसान ऋण माफी योजना की समीक्षा भी की गई। खेल एवं युवक कल्याण व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया 31 मार्च, 2018 तक जिन किसानों ने कर्ज लिया था उनका कर्ज माफ होगा, इसको लेकिर भ्रम फैला हुआ है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि 12 दिसंबर 2018 तक जिन किसानों ने कर्ज चुका दिया था, उन्हें भी जय किसान फसल ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में फसल ऋण माफी का फार्मूला अधिक से अधिक किसानों लाभ देने का है। मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार हर दम किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के सभी नेता अलग-अलग जिलों में ऋण माफी को लेकर किसानों की मदद करेंगे। इस योजना से प्रदेश के 55 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

पेंशन भुगतान के प्रस्ताव पर लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में पेंशन भुगतान के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। खेल एवं युवक कल्याण व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कल्याणी पेंशन योजना के तहत जो भुगतान रोक गए थे उनका भुगतान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से भी भुगतान रोके जाने की शिकायत मिलती है तो उसके लिए डीएम उत्तरदायी होंगे।

विज्ञापन पर लगी रोक भी हटाई

कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में विज्ञापन के प्रसारण पर लगी रोक भी हटा दी है। पूर्व की तरह समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 26 जनवरी के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे।