गवर्मेंट प्रेस को बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर की प्रेस: राजपूत

प्रेस होगी अत्याधुनिक कलर्ड प्रिटिंग मशीनों से युक्त
भोपाल, 25 जून। शासकीय मुद्रणालय में नई कलर्ड प्रिंटिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी एवं शासकीय मुद्रणालय को राष्ट्रीय स्तर की प्रिंटिंग प्रेस के रूप में स्थापित किया जाएगा, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शासकीय मुद्रणालय के औचक निरीक्षण के दौरान यह बात कही।
राजपूत ने कहा कि गवर्मेंट प्रेस को प्रिंटिंग क्वालिटी के कारण आउट सोर्सेज पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए गवर्मेंट प्रेस को अत्याधुनिक मशीनों से युक्त किया जाएगा। गवर्मेंट प्रेस शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जहां शासन के सभी गोपनीय एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। गोपनीयता को देखते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी कार्य गवर्मेंट प्रेस के अंदर ही हों। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य में कर्मचारियों की लापरवाही एवं कामचोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भोपाल, रीवा एवं इंदौर के संभागीय कार्यालय अपनी उपयोगिता साबित करें, इन कार्यालयों के उन्नयन की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। राजपूत ने प्रिटिंग शाखा, प्रशासनिक कक्ष एवं बंधन कक्ष का निरीक्षण किया। बंद पड़ी मशीनों को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें तुरंत चालू करने के निर्देश दिए। इस दौरान नियंत्रक ज्ञानेश्वर पाटिल, संयुक्त नियंत्रक सुश्री कुसुम छारी, उप नियंत्रक वी.के. सिंह उपस्थित थे।

सीहोर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण, तहसीलदार निलंबित
सीहोर। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आज सीहोर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। राजपूत ने शासकीय आदेशों के पालन में घोर लापरवाही एवं गंभीर अनियमितताओं के कारण तहसीलदार सुधीर कुशवाह को तत्काल निलंबित किए जाने के आदेश दिये।
राजपूत की तत्परता से आवेदिका ने महसूस की राहत: जाँच के दौरान मंत्री राजपूत से सुश्री उमा राठौर मिली। उन्होंने बीपीएल राशन कार्ड नहीं मिलने की शिकायत की। राजपूत ने नायब तहसीलदार सुश्री शैफाली जैन को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मंत्री राजपूत की तत्परता से आवेदिका ने राहत महसूस की। मंत्री राजपूत ने तहसील कार्यालय में संधारित की जा रही पंजियों, सूचना का अधिकार, लोक सेवा गारंटी, दायरा पंजी एवं शिकायत पंजी का निरीक्षण किया। इस दौरान नामांतरण के 595 प्रकरणों में से 224 प्रकरण लंबित पाए गये। मात्र 371 प्रकरणों का ही निपटारा किया गया। शिकायत पंजी भी संधारित नहीं पाई गई। सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 2018 में कोई शिकायत दर्ज नहीं पाई गई।
जाँच में आरआरसी (शासकीय राशि की वसूली) पंजी बी-4 का संधारण नहीं किया गया। भूमि संबंधी प्रकरणों की पंजी बी-4 पर कलेक्टर का अनुमोदन नहीं मिला। सीमांकन के 191 प्रकरण लंबित पाये गये। अतिक्रमण के 17 प्रकरणों में से मात्र 4 प्रकरणों का ही निपटारा किया गया। शेष 13 प्रकरणों पर कोई कार्यवाही की गई। एक साल से अधिक समय से नामांकन के 6 प्रकरण लंबित पाये गए। राजस्व मंत्री राजपूत ने तहसील कार्यालय में लापरवाही एवं दायित्वों के प्रति उदासीनता को देखते हुए मौके पर ही तहसीलदार सुधीर कुशवाह को निलंबित किये जाने के आदेश दिए।