मोदी-2 का पहला बजट, अमीरों पर भारी


नई दिल्ली, 5 जुलाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. बजट में बड़ी योजनाओं की बात करें तो अमीरों पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है. अब 5 करोड़े से ज्यादा आय वालों को सालाना 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ सालाना आय वालों को 3 फीसदी सरचार्ज देना पड़ेगा. इसके अलावा सोना, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है. वहीं थोड़ी राहत भी मिली है. अब 45 लाख तक के घर पर 3.5 लाख तक का ब्याज में छूट मिलेगी. पहले यह सीमा 2 लाख थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लेकर एक लाल रंग के कपड़े में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था. इस पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, बही खाता है।

बजट में खास

  • पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा, सोने पर ड्यूटी 10 से 12.5 फीसदी हुआ
  • वित्त मंत्री ने कहा- 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छ
  • जो लोग ऊंची आय वाले हैं 5 करोड़ से ऊपर सालाना आय वालों पर अब 7 फीसदी और 2 से 5 करोड़ की सालाना आय वालों पर 3 फीसदी और सरचार्ज
  • बैंक से एक करोड़ से ऊपर निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा
  • स्टार्ट अप कंपनियां अगर डॉक्यूमेंट जमा करती हैं तो उनको एंजेंल टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
  • अब रिटर्न, पैन कार्ड न होने पर आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा.
  • 45 लाख के घर पर अब 3.5 लाख रुपये ब्याज में छूट. इससे पहले 2 लाख थी.
  • इलेक्ट्रानिक गाड़ी बनाने पर अब 1.50 लाख तक की छूट.
  • इलेक्ट्रानिक गाडिय़ों पर जीएसटी 12 से 5 फीसदी.
  • सालाना 5 लाख रुपये से कम आय वालों पर कोई टैक्स नहीं
  • 400 करोड़ तक की कंपनी पर 25 फीसदी तक का टैक्स का प्रस्ताव.
  • देश का विकास. डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोत्तरी हुई है. पांच साल में 78 फीसदी प्रत्यक्ष टैक्स बढ़ा है.
  • 1,2,5,10,20 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं. इनको जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.
  • भारत का कर्ज जीडीपी से 5 फीसदी से कम भी है.
  • एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव.दूसरी कंपनियों में भी निजी पूंजी को न्यौता. इस साल 105000 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य.
  • रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएगा.
  • हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अब आरबीआई के नियंत्रण में रहेगी.
  • 17 आइकॉनिक सैलानी जगहों का विकास किया जाएगा.
  • सरकारी बैंकों का सफल पुनर्गठन किया जाएगा. सरकारी बैंकों को लोन के लिए 70 हजार करोड़ दिया जाएगा. ठ्ठ कमर्शियल बैंकों का एनपीए 1 लाख करोड़ कम हुआ है. डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी तक बढ़ी है.
  • इस साल 4 और दूतावास खोले जाएंगे. दुनिया में अपनी और पहुंच बढ़ाए जाने के कदम उठाए जाएंगे.
  • भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई को मिलेगा आधार कार्ड.
  • असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लिए पेंशन दी जाएगी.
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है. नारी टू नारायणी हमारा मंत्र है. हमारी योजनाओं से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला है. एसएचजी से जुड़ी महिला को 5 हजार का ओवर ड्राफ्ट दिया जाएगा.
  • 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए. 18341 करोड़ की बिजली बचाए गए.
  • सरकार श्रम कानूनों को दुरुस्त करेगी इसमें सुधार का प्रस्ताव. 4 नए लेबर कोड्स बनाए जाएंगे. स्टार्ट अप के लिए दूरदर्शन में कार्यक्रमों की शुरुआत होगी.
  • खेलो इंंडिया योजना के लिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सकेगा.
  • 2 आईआईटी और 1 आईआईएम दुनिया के 200 शीर्ष संस्थानों में शामिल हुए हैं. अब हम विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करेंगे. स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होगी. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा.
  • स्कूल और कॉलेज स्तर बनाया जाएगा. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा. सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आएगी. सभी मंत्रालयों का फंड एनआरएफ से जुड़ेगा.
  • राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा.
  • 95 फीसदी शहर खुले में शौच से मुक्त हुए हैं. 47 लाख शहरी घरों का निर्माण शुरू हो गया है. भारत में तेज शहरीकरण एक अवसर है.
  • 2 करोड़ ग्रामीण डिजिटल साक्षर बनाए गए. डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाया जाएगा.
  • स्वच्छ भारत अभियान ने देश की चेतना को छुआ है. 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं. 1 करोड़ लोगों ने स्वच्छता ऐप लांच किया है.
  • 2022 तक जल जीवन मिशन में हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य.
  • हजार दिन में रोज 135 किमी सड़क बनाई जाए.
  • जीरो बजट खेती की ओर लौटने का लक्ष्य.
  • एविएशन, मीडिया, एनिमेशन, एवीजीसी और इंश्योरेंस में 100 फीसदी एफडीआई के बारे में विचार किया जाएगा.
  • एक लाख किमी तक सड़कों को बेहतर किया जाएगा.
  • इसरो के लिए नई कंपनी-न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड
  • अंतरिक्ष में भारत की क्षमता बढ़ाने पर जोर है.
  • मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है.
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रीन तकनीकी.
  • उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं
  • पीएम आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ घर बनाए गए. अगले दो साल 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना
  • गांव, गरीब और किसान हर कार्यक्रम के केंद्र बिंदु. 2022 तक हर ग्रामीण के घर में बिजली पहुंच जाएगी.
  • हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 1.85 खरब डॉलर से 2.7 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंची, हम अगले कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह से 5 खरब डॉलर तक पहुँच सकते हैं
  • क्कस् की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग योजना का प्रस्ताव
  • हृक्रढ्ढ के लिए विदेशी निवेश पोर्टफोलियो.
  • रेलवे में पीपीपी मॉडल के लिए विकास पर जोर
  • बीमा मध्यस्थों के लिए 100 फीसदी विदेशी निवेश. हम भारत में और विदेश निवेश को बढ़ावा देंगे.
  • नई योजनाएं व्यापार को और बढ़ावा देंगी. भारत में अभी तक मजबूत विदेशी निवेश रहा है.
  • सामाजिक संस्थाओं के भी स्टॉक एक्सचेंज में जगह. सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाएगा.
  • ठ्ठ बाहरी निवेशकों के लिए आसान ्यङ्घष्ट बनाया जाने का प्रस्ताव.
  • हमारी कोशिश है कि बिना किसी अड़चन के निवेश का बढ़ावा दिया जाए.
  • रूस्रूश्व के ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा.
  • तीन करोड़ का दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी. लघु एवं उद्योगों के लिए तुरंत लोन देने की भी नीति
  • रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी नीति. 2020 में जलमार्ग के दो और टर्मिनल बनाने की तैयारी
  • बुनियादी ढांचें में बड़ा निवेश की जरूरत है. हर साल 20 लाख करोड़ निवेश की जरूरत
  • बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की बात शुरू की गई है.
  • देश में लाइसेंस राज खत्म हो गया है. केंद्रीय बजट 2019 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जीएसटी-पंजीकृत एमएसएमई के लिए आवंटित 350 करोड़ हैं.

आम आदमी के लिए कुछ नहीं
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी है।
इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर की जो बात की गयी है वह भी मात्र दिखावा है।

नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा बजट : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इससे गरीबों को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य तथा नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मोदी ने शुक्रवार को संसद में पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे आशा से भरा बताया, जो 21वीं सदी में देश के विकास को गति मिलेगी। बजट को मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद बताते हुए उन्होंने कहा यह कर प्रक्रिया को सरल बनाएगा और देश में आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण में सहायक होगा। बजट को उद्योग क्षेत्र के अनुकूल बताते हुए कहा कि यह उद्यमों के साथ-साथ उद्यमियों को भी मजबूती प्रदान करेगा। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

बजट पूंजीपतियों को राहत पहुंचाने वाला
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट को निराशाजनक करार दिया है। मायावती ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं है। यह बजट बड़े पूंजीपतियों को राहत पहुंचाने वाला है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बजट को हर मामले में और हर स्तर पर लुभावना बनाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन देखना है कि इनका यह बजट जमीनी हकीकत में देश की आम जनता के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे में जबकि पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी, बदतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से पीडि़त व परेशान है।

नई बोतल में पुरानी शराब
लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। पुरानी बातों को दोहराया गया है। यह नयी बोतल में पुरानी शराब है।

रंजन ने कहा कि इस बजट में बिगड़ती अर्थव्यस्था को सही करने के लिए कुछ भी पहल नहीं की गई है। रोजगार बढ़ाने के लिए या किसानों की हालत बेहतर करने के बारे में कोई योजना नहीं है। सरकार ने अपनी पुरानी योजनाओं को दोहराने का काम किया है। सरकार की योजनाओं से पिछले पांच साल में जिस तरह की पीड़ा हुई उसे कम करने की कोई ठोस पहल नहीं की गयी है।