20 साल की नौकरी या 50 साल की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों की होगी छंटनी


राज्य शासन ने जारी किया आदेश
भोपाल, 9 जुलाई।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर राज्य शासन ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। जिसमें यह कहा गया है कि 20 साल की नौकरी या 50 साल की आयु पूरी कर चुके शासकीय अक्षम अधिकारियों की छंटनी की जाएगी। इसके लिए शासन प्रदेश के सभी विभागों से 30 दिन के भीतर जानकारी देने को कहा है। जारी आदेश के मुताबिक शासकीय सेवकों के अभिलेखों की समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। 20 साल की नौकरी या 50 साल की आयु पूर्ण करने वाले अधिकारी की समीक्षा करने के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सभी विभाग को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। समीक्षा रिपोर्ट में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रेमचंद मीना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों की समीक्षा समय-सीमा में कर उनकी जानकारी 20 दिन के भीतर जीएडी को भेजना होगा।

कलेक्टर महीने में दो बार एक ब्लॉक और गांव में जाकर सुलझाएं समस्याएं

भोपाल, 9 जुलाई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि जनहित के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही को प्रचारित करें, ताकि आम लोगों को पता चले और अन्य लापरवाह अधिकारियों को भी सबक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का समाधान शत-प्रतिशत होना चाहिए।
मुख्यमंत्री आज यहां मंत्रालय में वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनाधिकार कार्यक्रम में कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 10 जिलों के 12 लोगों की समस्याओं का समाधान किया।
उन्होंने हितग्राहियों से पूछा कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान मिलने तक कितना समय लगा और किन-किन जगह विलंब हुआ। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शिकायतें आने पर ही निराकरण करने की संस्कृति को समाप्त करें। जिलों के सेवा प्रदाय तंत्र को ऐसा चुस्त-दुरूस्त रखें कि शिकायतों की संख्या निरंतर कम होती जाए। उन्होंने कहा कि समय पर समाधान न करने वालों की जिम्मेदारी तय हो और उन पर की जाने वाली कार्यवाई की बुकलेट बनाई जाए, ताकि लोगों को अपने दायित्व का भान हो सके। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ के किसान दीनदयाल गुप्ता को वर्ष 2017 की सूखा राहत की राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने पूछने पर बताया कि जिले में 3325 किसानों को 55 लाख रुपये देना बाकी है। मुख्यमंत्री ने शहडोल के प्रभुलाल यादव को कर्मकार मंडल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति समय पर न मिलने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की।
मुख्यमंत्री नाथ ने आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टरों से चर्चा करते हुए कहा कि वे महीने में दो बार किसी एक ब्लाक और गाँव में जाकर लोगों की समस्याएँ सुनने और तत्काल निराकरण योग्य समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करें। उन्होंने कलेक्टरों को प्रत्येक माह राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
खाद-बीज की कोई कमी नहीं: मुख्यमंत्री नाथ ने जिलों में खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में पूछा, तो कलेक्टरों ने बताया कि खाद-बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कई मुद्दों पर कलेक्टरों से बात की और निर्देश दिए। स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत दाखिला मिले बच्चों के संबंध में नाथ ने कहा कि यह देखना होगा कि दाखिला लिये बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं छोड़ें। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के संबंध में कहा कि वे जिलों में सहयोगी की भूमिका में निवेशकों का साथ दें, उनकी मदद करें। कौशल विकास केन्द्रों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऑकलन करें कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने और स्वरोजगार स्थापित करने में कितनी सफलता मिली। सिर्फ कौशल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। कानून-व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय एवं सावधान रहने से कानून-व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा।
प्रयोग के तौर पर तीन जिलों की अपनी हेल्पलाइन स्थापित करें: मुख्यमंत्री नाथ ने सीएम हेल्पलाइन 181 की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रयोग के तौर पर तीन जिलों की अपनी हेल्पलाइन स्थापित करें और इसका परिणाम देखें। इसी प्रकार प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन भी स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस जिले में सेवा प्रदाय तंत्र कमजोर होता है, वहां से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं। इसी प्रकार जिस जिले में शिकायत नहीं के बराबर हैं, इसका मतलब जनता ने शासन से उम्मीद करना बंद कर दिया है। दोनों स्थितियां ठीक नहीं हैं। शिकायत निवारण का तंत्र नीचे से ऊपर की ओर काम करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले के बडऩगर विकासखंड के मकबूल की उपार्जन का भुगतान न होने, गुना के मकसूदनगढ़ की श्रीमती ताराबाई को प्राकृतिक प्रकोप की राशि नहीं मिलने, शहडोल के जयसिंहनगर के प्रभुदयाल की बेटी को छात्रवृत्ति न मिलने, सागर में गोड़झामर के बद्रीप्रसाद, मंदसौर के सराफत, टीकमगढ़ के दीनदयाल, राजगढ़ के रामचन्द्र सोलंकी, बड़वानी के विजय, देवास के बलराम कोक को जननी सुरक्षा का लाभ न मिलने जैसी शिकायतों का निराकरण किया। इस अवसर पर सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।