मैग्नीफिसेंट होगा कमलनाथ सरकार का टर्निंग पाइंट

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मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने प्रतिष्ठा लगाई दांव पर इसलिए औद्योगिक कॉरिडोर से तय होगा विकास का सफर

विजय कुमार दास
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहंती ने अपने जीवन के सभी प्रशासनिक अनुभवों को तथा संबंधों को दांव पर लगाकर मैग्नीफिसेन्ट मध्यप्रदेश का आयोजन देश भर के 600 औद्योगिक रणबांकुरों को आमंत्रित करके एक अनूठी पहल की है। सूत्रों के अनुसार मैग्नीफिसेन्ट मध्यप्रदेश 18 अक्टूबर को इंदौर में भले ही पूरे एक दिन का सत्र होगा, लेकिन धरातल पर उतरने वाले एक लाख करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश की आधारशिला रख दी जाएगी। ना किसी उद्योगपति की एमओयू साईन की जाएगी और ना ही किसी उद्योगपति पर इस बात का दबाव होगा कि वह कितना इन्वेस्टमेन्ट मध्यप्रदेश में लाएगा इसकी घोषणा करे। सूत्रों ने दावा किया है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव मोहंती ने सिर्फ उन्हींं उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है, जो मध्यप्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने में मील का पत्थर बन सके। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण से मध्यप्रदेश प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होगा। कॉरिडोर के दोनों ओर विकसित होने वाली इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक मध्यप्रदेश में भी विकसित हो रही है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों से गुजरेगी। ऐसे में न केवल इन राज्यों बल्कि आसपास के कुछ अन्य राज्यों के पास भी यह अवसर होगा कि वे इस कॉरिडोर से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा सकें। यह अवसर केवल उद्योगपतियों और कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि इन राज्यों के निवासियों के लिए भी है। उनके लिए इस कॉरिडोर के आसपास विकसित होने वाली औद्योगिक टाउनशिप में रोजगार के अपार अवसर होंगे। एक छोटे-मोटे शहर की तरह विकसित होने वाली इन औद्योगिक टाउनशिप में लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना तय है। मध्यप्रदेश सौभाग्यशाली है कि उसकी एक विशालकाय इंडस्ट्रियल टाउनशिप इस परियोजना का हिस्सा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस परियोजना को लेकर जितने उत्साहित हैं, उसे देखकर प्रदेश की जनता के मन में भी उम्मीदें बहुत बढ़ गयी हैं। यह सही है कि मध्यप्रदेश को अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का जो लाभ मिलना चाहिए था, वह अब तक नहीं मिल सका है। मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। देश के पांच प्रमुख राज्यों के साथ सीमा साझा करने के कारण देश की 50 फीसदी आबादी मध्यप्रदेश के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है। इतना ही नहीं प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक इलाके, मुंबई और गुजरात स्थित देश के प्रमुख बंदरगाहों से समान दूरी पर स्थित हैं। यह खासियत भी इसे देश के अन्य राज्यों से अलग करती है।
क्या है डीएमआईसी : डीएमआईसी की बात करें तो 9000 करोड़ डॉलर से विकसित किया जा रहा यह कॉरिडोर पूरे देश के विकास के लिए बहुत मायने रखता है। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा, लेकिन मध्यप्रदेश के आर्थिक विकास में भी इसकी अहम भूमिका होने वाली है। 1483 किलोमीटर
लंबाई वाले इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में मध्यप्रदेश की 372 वर्ग किलोमीटर भू-भाग वाली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बस रही है। यह बहुत बड़ा इलाका है। इसके माध्यम से मध्यप्रदेश की आर्थिक तस्वीर में आमूलचूल बदलाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप तक सड़क-हवाई अथवा रेल मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 (आगरा-मुंबई) इसे सड़क मार्ग से जोड़ता है, जबकि करीब स्थित इंदौर शहर इसे रेल और हवाई संपर्क प्रदान करता है।
इंडस्ट्रियल टाउनशिप
इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में मध्यप्रदेश की जो एकीकृत इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है, वह निवेश तो लाएगी ही, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के बेशुमार मौके प्रदान करेगी। यह टाउनशिप पीथमपुर-धार-महू औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश का नीमच-नयागांव तथा रतलाम-नागदा क्षेत्र भी डीएमआईसी के निवेश और औद्योगिक विकास क्षेत्र में आते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ निरंतर निवेश की आवश्यकता और औद्योगिक विकास पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में यह टाउनशिप उम्मीदों को पूरा करने का अहम जरिया बन सकती है।
देशव्यापी स्तर पर देखें तो यह कॉरिडोर रोड, रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से पूरे देश से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह स्वाभाविक रूप से औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने का काम करेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश की कारोबारी राजधानी मुंबई तक की दूरी तय करने वाला यह कॉरिडोर देश के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों से गुजरेगा। इस कॉरिडोर के दोनों ओर निवेशकों के लिए निवेश के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध होंगे।
मध्यप्रदेश को क्या लाभ
इस कॉरिडोर में बनने वाली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में माल और अन्य वस्तुओं का तीव्र गति से अबाध परिवहन सुनिश्चित होगा। जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के बाद एक देश-एक कर प्रणाली लागू हो चुकी है। ऐसे में कॉरिडोर के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का तेज गति से परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा। यह तीव्र गति मध्यप्रदेश में बढ़ते निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में भी परिलक्षित होगी। कुछ अन्य बातें हैं, जो मध्यप्रदेश को निवेश केंद्र के रूप में प्रमुखता देती हैं। मध्यप्रदेश में प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध है जो लैंड बैंकों के माध्यम से कारोबारियों को दी जाती है। इसके अलावा मध्यप्रदेश की धरती प्राकृतिक संसाधनों से भी परिपूर्ण है। कोयले से लेकर हीरा तक, मैंगनीज से लेकर बॉक्साइट तक तमाम प्राकृतिक संसाधन मध्यप्रदेश की धरती के गर्भ में भरपूर मात्रा में मौजूद हैं।
प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों की घोषणा करती रहती है। प्रदेश कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भी शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। बिजली उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जिनके पास अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली है और जिसे वह जरूरत पडऩे पर अन्य राज्यों को बेचता है। प्रदेश ने कौशल विकास का भी एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। ऐसे में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं होगी।
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी, परियोजना के पहले चरण में दूसरे सबसे बड़े भू-भाग वाली हिस्सेदारी है। मध्यप्रदेश की इंडस्ट्रियल टाउनशिप में सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योग लगाए जाएंगे। ये वे क्षेत्र हैं जो पहले ही तेज विकास के साथ अपनी उपयोगिता को साबित कर चुके हैं। इसके अलावा वाहन एवं वाहन कलपुर्जा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चलते ही पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। करीब 10 महीने पहले पद संभालते ही उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की थीं, जो निवेशकों और कारोबारियों का उत्साह बढ़ाने वाली थीं। नए फूड पार्क और टैक्सटाइल पार्क की स्थापना, देश के जानेमाने उद्यमियों के साथ मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करना, युवाओं को नये-नये क्षेत्रों में कौशल विकास का अवसर देना और रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना ऐसे ही कुछ कदम हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके कुशल नेतृत्व में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली मध्यप्रदेश की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी विकास के नए आयाम गढ़ेगी।