हाईकोर्ट ने ममता सरकार के मीडिया कैंपेन पर रोक लगाई


खर्च हुई सरकारी रकम का ब्यौरा भी मांगा

कोलकाता, 23 दिसंबर। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने सोमवार को नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल सिटिजन रजिस्टर (एनआरसी) लागू नहीं करने का दावा करने वाले ममता सरकार के प्रचार अभियान पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस टीबीएन राधाकृष्णानंद और जस्टिस राधाकृष्णन की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से इस मीडिया कैंपेन पर खर्च हुई रकम का ब्यौरा भी मांगा। मामले की अगली सुनाई 9 जनवरी को होगी। सीएए और एनआरसी पर मीडिया कैंपेन के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में अभियान पर सरकारी धन खर्च करने का आरोप लगाया गया था। इस पर कोर्ट ने सरकार को प्रचार अभियान पर हुए खर्च का ब्यौरा देने को कहा। कोर्ट ने सीएएए और एनआरसी के खिलाफ अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे अभियान, इसके खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई की।