रायपुर, 25 मार्च (वार्ता)। छत्तीसगढ़ में पिछले एक दशक से लगातार वर्ष में एक बार आम लोगो के बीच पहुंचने,उनकी समस्याएं सुनने, विकास कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत जानने एवं उनमें लोगो की जरूरतों के अनुसार बदलाब कर सत्ता के खिलाफ आम लोगो में असन्तोष खत्म करने का मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह का सबसे पसंदीदा नायाब कार्यक्रम सुराज अभियान केन्द्र की मोदी सरकार को भी रास आ गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की कल नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की हुई बैठक में देशभर में 14 अप्रैल से पांच मई तक ग्राम सुराज अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसमें आम लोगो से संवाद स्थापित करने, उन्हे केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों एवं उनके लाभों को बताने के लिए केन्द्रीय मंत्री, सांसद, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक एवं पार्टी पदाधिकारी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डा. सिंह 14 वर्षों से प्रति वर्ष भीषण गर्मी में चलाए जाने वाले इस अभियान में इन दिनों राज्य के गांवों में हेलीकाप्टर से आकस्मिक रूप से पहुंचकर पेड़ों के नीचे चौपालें लगाकर लोगों की समस्याएं सुनने, उन्हे विकास की सौगाते देने और लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों को दंडित करने मे जहां जुटे हंै, वहीं मोदी सरकार इससे प्रभावित होकर लगभग इसी तर्ज पर अगले लगभग एक माह देशभर में पहुंचने जा रही है। मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ का सुराज अभियान भले ही अभी रास आया है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मई 13 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राजनांदगांव में इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री डा.सिंह की सार्वजनिक सराहना करते हुए कह चुके है कि इस दौर में जबकि अधिकांश सरकारें एवं उनके मुखिया दो तीन वर्ष में लोकप्रियता गंवा बैठते है और जनता में उनके प्रति जनाक्रोश उमड़ पड़ता है, रमन सिंह में साहस है कि वह जनता के बीच जाकर हर वर्ष अपनी सरकार का हिसाब देते है। छत्तीसगढ़ के सुराज अभियान ने सरकार से जनसंवाद के अनूठे कार्यक्रम के रूप में जहां देश मे अपनी पहचान बनाई है वहीं नवम्बर 2000 में मध्यप्रदेश को विभाजित कर आस्तित्व में आए इस राज्य में लागू कई कार्यक्रमों ने अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई है। भोजन का अधिकार कानून एवं युवाओं को उनके मनपंसद व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण पाने का कानूनी अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। केन्द्र की मनमोहन सरकार ने छत्तीसगढ़ के बाद खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था। मोदी सरकार की इस वर्ष बजट में घोषित लोगो को पांच लाख तक की मेडिकल बीमा की आयुष्मान योजना भी छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना पर आधारित है जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को 50 हजार रूपए की स्मार्ट कार्ड योजना के जरिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएफ) की उच्चतम न्यायालय तक ने सराहना की है और देश के लिए एक माडल माना गया है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की राज्य की योजनाओं को पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं मौजूदा नीति आयोग ने भी सराहा है। मुख्यमंत्री डा.सिंह ने स्वयं स्वीकार कर चुके है कि देशभर में सराहे गए भोजन का अधिकार कानून, युवाओं को उनके मनपंसद व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण पाने का कानूनी अधिकार,राज्य में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस), समर्थन मूल्य पर धान खरीद, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड योजना सुराज अभियान की देन है। राज्य के गांवों में सुराज अभियान के प्रति काफी उत्साह रहता है। राज्य के लगभग 20 हजार गांवों के लोगो को ब्रेसबी से इंतजार रहता है कि रमन का हेलीकाप्टर उनके गांव में उतरेगा और उनके गांव की तस्वीर एवं तकदीर बदल जायेगी। देश के सर्वाधिक गर्मी वाले राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ में तापमान जब 42 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और खास ही नही आम लोग भी घरों से निकलना पसन्द नही करते तब डा.सिंह जनता से इस अभियान के तहत जनता से रूबरू होने के लिए निकलते है। डा.सिंह इसे सबसे उपयुक्त समय मानते हंै। उनके अनुसार इस दौरान किसानों के पास खेती का काम नही होता, और वह घरों पर मिल जाते हैं, मिल बैठकर उनसे चर्चा हो जाती है।
