प्रदेश भर में किसानों के सीमांकन, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा प्रकरणों के निराकरण और ऋण पुस्तिका प्रदाय करने का अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी कृषि भूमि के इस संबंध में होने वाली परेशानी से निजात मिल सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाया। प्रदेश में ऐसे नवाचार प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देश भर ने सराहा। प्रदेश में सकल राज्य घरेलू विकास दर में वृद्धि हुई। वर्ष 2003 की तुलना की जाए तो जहां सकल राज्य घरेलू विकास दर -4 प्र्रतिशत में चल रही थी, वहीं वर्ष 2017 तक यह बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई। लोक सेवा प्रदाय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों को बेहतर एवं सरलता से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड, तहसील मुख्यालय एवं शहरी क्षेत्रों में अब तक कुल 413 लोक सेवा केन्द्र पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप आधार केंद्र पर स्थापित किए गए। जिला और तहसील स्तर पर बने इन सेंटर्स से कोई भी व्यक्ति किसी भी केन्द्र और कियोस्क से बेहतर एवं सरलता से ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के ऐसे प्रयासों से आम आदमी का भरोसा और विश्वास बढ़ता है।
