आईबी रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानियों को मिल सकेगी भारत की नागरिकता

1950 से कर रहे संघर्ष
हृदेश धारवार
भोपाल, 9 दिसंबर। आजादी के बाद मध्यप्रदेश में लांग टर्म वीजा पर पाकिस्तान से आए लोगों को भारत की नागरिकता देने की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद मध्यप्रदेश में पिछले करीब 60 सालों से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। मध्यप्रदेश में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। नागरिकता दिलाने के लिए सिंधु सेना भी लगातार प्रयास कर रही है। सिंधु सेना प्रमुख दुर्गेश केसवानी ने बताया कि सिंधु सेना की मांग पर केंद्र सरकार ने 23 सितंबर 2016 को केंद्रीय सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 ‘कÓ 57 की धारा-16 का उपयोग करते हुुए धारा-6 के अंतर्गत भोपाल और इंदौर कलेक्टर को देशीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए हैं, लेकिन आईबी रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण अभी तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने बताया कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की कार्रवाई की जाएगी। गौरततलब है कि भारत-पाक बंटवारे के बाद से नागरिकता नहीं मिल पाने के कारण इन लोगों के पास न तो बैंक खाते हैं, न आधार कार्ड और न ही वोटर कार्ड। इसके कारण इन लोगों को व्यापार करने में, बच्चों की शिक्षा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग जमीन तक नहीं खरीद पा रहे हैं। जिला पुलिस ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों का सत्यापन कर पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस ने भोपाल और इंदौर के लगभग 500 लोगों की सूची कलेक्टर को भेजी है। अब कलेक्टर इन सभी नागरिकों के तमाम दस्तावेज जांच कर भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।