आप विधायकों का अमर्यादित आचरण

आशीष वशिष्ठ

इड्डसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि एक जन आंदोलन की कोख से जन्मा राजनेता जो खुद को आम आदमी का कथित प्रतिनिधि बताता है, अपने आवास में बुलाकर राज्य के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी के साथ सरेआम अपनी उपस्थिति में अपने विधायकों से हाथापाई करवाते हैं। राजनीति का यह स्तर चिंताजनक है। दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आप के दो विधायकों ने उनके साथ मारपीट की है। यहां तक कि उन्होंने आरोपी विधायकों के खिलाफ इस आशय की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।
आननफानन में दिल्ली पुलिस ने तत्काल आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को गिरफ्तार भी कर लिया। दिल्ली सरकार का कहना है कि मुख्य सचिव के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई। उलटा आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणी की, जब उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को राशन मिलने में आ रही परेशानी की शिकायत की। प्रामाणिक रूप से यह कह पाना कठिन है कि वास्तव में मुख्यमंत्री के आवास पर कैसा घटनाक्रम घटित हुआ। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। अपनी सुविधा और राजनीतिक फायदे के लिए सिर्फ कटुता को ही विस्तार दिया जा रहा है।
भाजपा और कांग्रेस ने भी फटाफट इस मामले की निंदा कर दी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तो जांच हुए बिना ही कह दिया कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ हुए घटनाक्रम से गहरा दुख पहुंचा है, प्रशासनिक सेवाओं के लोगों को निडरता और गरिमा से काम करने देना चाहिए। इधर इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह भाजपा की साजिश है। मगर इस उकसावे के बावजूद यह तय है कि घटनाक्रम किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है और स्वीकार्य भी नहीं कि एक वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट की जाए। किसी हद तक आप सरकार के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी थी कि ऐसे अप्रिय घटनाक्रम को टाला जाए। इसके बावजूद कि अरविंद केजरीवाल का काम करने का ढंग कुछ अलग है।
मुख्य सचिव पर हुए तथाकथित हमले के बाद दिल्ली सचिवालय से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया और मांग की कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, वे काम पर नहीं लौटेंगे। प्रशासनिक अधिकारी पहले उपराज्यपाल और फिर केंद्रीय गृहमंत्री के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा आए। जबकि दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है कि सचिवालय के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें लिफ्ट में बंधक बना लिया था और वे किसी तरह वहां से जान बचा कर निकलने में कामयाब हुए। पूरे प्रकरण में यह बात समझ से परे है कि आखिर क्यों मुख्य सचिव व आप विधायकों की यह बैठक मध्य रात्रि में आयोजित की गई। एक मुख्यमंत्री के नाते अरविंद केजरीवाल की भी जवाबदेही बनती है कि नौकरशाहों और विधायकों के बीच होने वाले संवाद पर निगरानी रखें।
जाहिर-सी बात है कि जब विवाद अप्रिय स्थिति में पहुंचता है तो आक्षेप मुख्यमंत्री पर ही आता है। जाहिरा तौर पर आप नेतृत्व को एहसास होना चाहिए कि अब केंद्र सरकार अपने राजनीतिक लाभ के अनुरूप मामले को दिशा देने की कोशिश करेगी। कानूनन केंद्र सरकार और उसके द्वारा नामित लेफ्टीनेंट गवर्नर के पास अधिकांश संवैधानिक अधिकार हैं। वहीं दूसरी ओर जनता द्वारा निर्वाचित होने के नाते दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है कि अधीर जनाकांक्षाओं के दबाव के अनुरूप कदम बढ़ाए। इस प्रकरण से स्वाभाविक ही एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार विवादों में घिर गई है। ताजा प्रकरण के बाद जिस तरह का माहौल बन गया है, उसमें दिल्ली सरकार के लिए काम करना कठिन हो गया है। इसका असर स्वाभाविक रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी पड़ेगा। पहले मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से भी आरोप लगाते रहे कि दिल्ली सरकार के साथ नत्थी प्रशासनिक अधिकारी केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें काम करने में दिक्कतें आ रही हैं।
मुख्य सचिव और दूसरे सचिवों की नियुक्ति को लेकर पूर्व उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय तक रस्साकशी चलती रही। जब इस मामले में कुछ विवाद थमा नजर आने लगा था, तभी यह प्रकरण घटित हो गया। दरअसल, दिल्ली सरकार अपने तीन साल पूरे होने के मौके पर टेलीविजन पर विज्ञापन प्रसारित करना चाहती है, जिसके लिए मुख्य सचिव की मंजूरी आवश्यक है। पर नियम-कायदों का हवाला देते हुए मुख्य सचिव उसके प्रसारण में अडंगा लगाते रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी विधायकों और मुख्य सचिव के बीच तल्खी बताई जा रही है।
दिल्ली सरकार पर विज्ञापनों के प्रसारण में अतार्किक रूप से पैसा खर्च करने का आरोप पहले ही लग चुका है। ऐसे में मुख्य सचिव की फूंक-फूंक कर कदम रखने की मंशा समझी जा सकती है। पर यह ऐसा मामला नहीं हो सकता, जिस पर विवेक से काम लेने के बजाय हिंसक रास्ता अख्तियार करने की नौबत आ जाए। दरअसल, भाजपा सरकार के लिये एक दु:स्वप्न की तरह वर्ष 2015 के दिल्ली चुनाव में मिली करारी शिकस्त को भुलाना मुश्किल है। जाहिर तौर पर लेफ्टीनेंट गवर्नर कार्यवाही करने के लिए संवैधानिक प्रावधान तलाश ही लेंगे। इन हालात में आम आदमी पार्टी को नया विमर्श गढऩा होगा कि इन हालात में वह जनता के लिए क्या कर सकती है, जबकि उसे काम ही नहीं करने दिया जा रहा है।