मध्यप्रदेश में जब जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन जैसे विकास प्राधिकरणों में लेट लतीफी और जनता की परेशानियों से पल्ला झाडऩे का माहौल बना हुआ है ऐसी स्थिति में किसी विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू किया जा रहा हो तो इससे अच्छी या बड़ी कोई प्रशासनिक घटना नहीं हो सकती। सूत्रों के अनुसार इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत 16 मई 2023 की स्थिति में 15 वर्षों से लटकें हुए प्रकरणों का निराकरण कर दिया है। ऐसे प्रकरणों में नामांतरण, फ्री होल्ड एवं फ्री होल्ड शिविर, लीज नवीनीकरण, रजिस्ट्री ग्रीन पेपर, अधिपत्र देना, स्थल निरिक्षण रिपोर्ट तैयार करना, भू-अधिकार पत्र जारी करना, विधि स्मत इंदौर विकास प्राधिकरण की योजनाओं से एनओसी जारी करना, संपन्दा से संबंधित एनओसी जारी करना, सीमांकन के प्रकरणों को तुरंत निपटाना तथा भू-खण्ड आरक्षण की प्रक्रिया त्वरित निर्णय लेना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने करके दिखा दिया है। सूत्रों के अनुसार यदि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित काया कल्प योजना के समानांतर एक चौथाई बजट इंदौर विकास प्राधिकरण को दे दिया जाये तो इंदौर शहर चंडीगढ़ की तरह सुनियोजित प्लांड मैट्रो सिटी बन जाये तो चौंकिएगा मत… खबरची
